सभी स्कूलों में सैनिटरी पैड अनिवार्य

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय सुनाते हुए देश के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों के लिए कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि कोई स्कूल इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। यह फैसला छात्राओं के स्वास्थ्य, गरिमा और समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और सम्मान के अधिकार से सीधे जुड़ी हुई है। अदालत ने माना कि सैनिटरी सुविधाओं की कमी के कारण देश की बड़ी संख्या में छात्राएं हर महीने स्कूल छोड़ने को मजबूर होती हैं, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है।

अदालत ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों में सैनिटरी पैड की गुणवत्ता, नियमित उपलब्धता और सुरक्षित निस्तारण की उचित व्यवस्था हो।

विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे न केवल छात्राओं की स्कूल में उपस्थिति बढ़ेगी, बल्कि मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक झिझक और भेदभाव को भी कम करने में मदद मिलेगी। यह निर्णय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लैंगिक समानता की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है।