यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर छात्र हड़ताल: SFI के नेतृत्व में शिक्षा सुधार की मांग

शिक्षा व्यवस्था किसी भी राष्ट्र की बुनियाद होती है। समय के साथ जब समाज, अर्थव्यवस्था और तकनीक में बदलाव आते हैं, तो शिक्षा से जुड़े नियमों और नीतियों में सुधार की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रस्तावित 2026 रेगुलेशन को लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है। छात्र संगठनों का मानना है कि ये नियम शिक्षा में समानता, पारदर्शिता और छात्रों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसी संदर्भ में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के प्रदेश अध्यक्ष नितिन मलेथा ने 12 फरवरी को देहरादून स्थित DAV पीजी कॉलेज में हड़ताल का आह्वान किया है।

यह हड़ताल किसी उग्र आंदोलन के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों की चिंताओं को सामने रखने का प्रयास है। इसका उद्देश्य यूजीसी रेगुलेशन को लेकर फैली आशंकाओं को स्पष्ट करना, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना और सरकार से संवाद की मांग करना है।

यूजीसी रेगुलेशन 2026: पृष्ठभूमि

यूजीसी का मुख्य दायित्व उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना और विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के लिए दिशा-निर्देश तय करना है। 2026 के लिए प्रस्तावित रेगुलेशन में प्रवेश प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रणाली, संस्थागत जवाबदेही और छात्र सुरक्षा जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इन नियमों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर छात्र को समान अवसर मिले, चाहे वह किसी भी सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक पृष्ठभूमि से आता हो। महिलाओं, दिव्यांग छात्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान शामिल किए गए हैं।

यूजीसी रेगुलेशन का महत्व

• शिक्षा में समानता और समावेशन को बढ़ावा
• छात्रों के अधिकारों की स्पष्ट परिभाषा
• संस्थानों की जवाबदेही तय करना
• शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना
• पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण

इन प्रावधानों से यह उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा संस्थान केवल डिग्री देने के केंद्र न रहकर, सुरक्षित और सहयोगी वातावरण बन सकेंगे।

सरकार द्वारा स्टे का मुद्दा

छात्र संगठनों का कहना है कि स्टे का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि सुधार प्रक्रिया रुक जाए। बल्कि यह एक अवसर है कि सभी हितधारकों से बातचीत कर नियमों को और बेहतर बनाया जाए।

SFI और नितिन मलेथा का दृष्टिकोण

SFI का मानना है कि यूजीसी रेगुलेशन को पूरी तरह लागू करने से पहले छात्रों की राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संगठन के अध्यक्ष नितिन मलेथा के अनुसार, शिक्षा से जुड़े फैसले केवल प्रशासनिक स्तर पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर की जरूरतों को समझकर होने चाहिए।

उनका कहना है कि छात्र केवल शिक्षा प्राप्त करने वाले उपभोक्ता नहीं हैं, बल्कि वे शिक्षा व्यवस्था के सक्रिय भागीदार हैं। इसलिए उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

12 फरवरी की हड़ताल का उद्देश्य

12 फरवरी को प्रस्तावित हड़ताल का मकसद सरकार और यूजीसी का ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं पर आकर्षित करना है:

• यूजीसी रेगुलेशन पर पारदर्शी चर्चा
• छात्र प्रतिनिधियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना
• समान और सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करना
• महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा
• शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना

यह हड़ताल शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित की जाएगी, ताकि संवाद का रास्ता खुला रहे।

हड़ताल और लोकतंत्र

लोकतंत्र में विरोध और समर्थन दोनों का समान महत्व है। हड़ताल को अक्सर नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन जब यह जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ की जाती है, तो यह संवाद का एक सशक्त माध्यम बन सकती है।

SFI का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी संस्था को बाधित करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान देना है।

संभावित सकारात्मक परिणाम

• नीतियों में सुधार
• छात्रों और प्रशासन के बीच संवाद
• बेहतर शिकायत समाधान
• शिक्षा में विश्वास की बहाली

निष्कर्ष

यूजीसी रेगुलेशन 2026 और उससे जुड़ी हड़ताल शिक्षा व्यवस्था के भविष्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण बहस का हिस्सा है। नितिन मलेथा और SFI द्वारा उठाए गए मुद्दे यह दर्शाते हैं कि छात्र केवल विरोध नहीं, बल्कि सुधार चाहते हैं।

सरकार, यूजीसी, संस्थान और छात्र—सभी के बीच सहयोग और संवाद से ही एक मजबूत, समान और न्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली का निर्माण संभव है।